ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੇਸਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੁਕਾਰ ਲੀ ਕਾਬੁਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਥੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਗਈ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।