ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਤੱਕ 25 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਂਗ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।