ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ।