ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ । ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ MSP ‘ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜਟ 2022 : ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ MSP ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਿਕੈਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਕਾਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
Comment here