ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਲ ਠੋਕਣਗੇ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਗਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਸਰਗਣਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਹੈ। ਉਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪਾਂਸਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਯੂਐੱਸਏ ਗਏ ਸਨ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਚਾਲਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਲਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਨੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1-1 ਕਰੋੜ ਦੀ 2 ਲਿਮਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਖੇਤੇ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਇਥੇ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।