ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2006 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਣੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।