ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਸ਼ੁਕਲਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਕਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਈ.ਐਮ. ਕੁਦੁੱਸੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪਲਾਸ਼ ਯਾਦਵ, ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੂੰ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ 46 ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2017-18 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਕਲਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।
23 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਜੇਆਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।