25,000 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25,000 (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.) ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 25000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਮਾਡਾ (233.588 ਏਕੜ), ਗਲਾਡਾ (73.29 ਏਕੜ), ਪੀਡੀਏ (16.52 ਏਕੜ), ਬੀਡੀਏ (13.48 ਏਕੜ), ਜੇਡੀਏ (11.25 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਏਡੀਏ (48.92 ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ 397.048 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਵੈਪਕੋਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ; ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ; ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ; ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਆਰ.ਡਬਲਿਊ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ।

ਹਰੇਕ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਲਈ 85 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 80 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।