ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 6 ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।