ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।