Site icon SMZ NEWS

ਲਖਨਊ ‘ਚ ਗਰਜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਕਿਹਾ – ‘ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ’

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤ ਈਕੋ ਗਾਰਡਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

lucknow kisan mahapanchayat rakesh tikait

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਟੈਨੀ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਿੱਲ ਦਾ ਗੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆਗਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗਣ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Exit mobile version