ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Comment here