ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਸਲ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ PM ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਪੁਸ਼ਕਰ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁਜਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ CM ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ PM ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
15 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ 51 ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ‘ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਬੋਰਡ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਚਾਰਧਾਮ ਤੀਰਥ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੱਕ ਹਕੂਕਧਾਰੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਟਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੋਟਿਆਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਿਰਾਂ ਯਾਨੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।