ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ‘ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 500, 700, 1000 ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾਓ’। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ‘ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ‘ਸਠੇ ਸਾਠਯਮ ਸਮਾਚਰੇਤ’ (ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ), ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ‘ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ, ਠਾ ਲੋ ਡੰਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠਾ ਲੋਗੇ ਡੰਡੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੋ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਉਥੇ ਰਹਿ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153/153ਏ/505 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀਪੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।