ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਉੱਚ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗਣ, ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ।
10 ਦਿਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ 18% ਤੋਂ 22% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 18.2% ਤੋਂ 22.7% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ 17% ਤੱਕ ਨਮੀ ‘ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮੁੱਖ ਨਿਰਧਾਰਕ ਕਾਰਕ ਹੈ।