ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
18 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।