ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1997 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।