ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਿਆਂਇਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਕਰਾਰ ‘ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੋਨ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ, ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਲੂੰਬੜ-ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।