ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ।
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਲਏ ਗਏ , ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪ੍ਰਜਾਕੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਟ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਲਏ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਉਂ ਲਏ ਗਏ?
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਲ ਵਾਸ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿਚ ਅਗਲਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਇਕਲੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ। 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ।