ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਟਕ ਗਈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 15,000 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 25 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 27 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।