ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਟੂਲਕਿੱਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ।
ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟੂਲਕਿਟ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਝਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।