ਮਾਈਕਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ / ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।