ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ – ‘ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ IT ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ? – ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਅਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਏ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ‘ਡਾਟੇ’ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ-ਗੂਗਲ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।