ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਇਮੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਦਿਨ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧੇ ਹਨ।ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ …. ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਮਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।