ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀਤੀ ਗਠਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੀਸੀ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 931 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 410 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 118 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਮੀਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਨਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ – ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ, ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ., ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ. 41.-67 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 7.5 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ., ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਈ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।