ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 4 ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 4 ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
Comment here