ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਲ਼ਖ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਲਾਜ਼ ਦਰ ਕਲਾਜ਼’ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕੀ ਸਾਨੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 900 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ FIR ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ।