ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।