ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ Hold ਤੇ ਰੱਖੇ ਯਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ : Supreme Court

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ Delhi ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ Chief Justice SS Bobde ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ‘ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਊਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। Chief Justice SS Bobde ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦਾ।’ ਉਧਰ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ….ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁ਼ਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕ ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ,