ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 40 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 35 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੋਮਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅੜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
’ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਮਕਾ ਕੇ ਹੰਭਾਉਣ-ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲੂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।