ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮਿਸ-ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ…
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਆਖ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮਿਸ-ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ।
2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।