ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਇਸ ਸਾਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ…
ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਇਸ ਸਾਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਦਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਨੀਉਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸੋਮੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ, ਹਵਾ ਤੋਂ, ਜੈਵਿਕ ਵੇਸਟ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬ-ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Comment here