REPORT BY: POONAM BHARGAV
ARTICLE BY: MANDEEP KAUR
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ ਗ਼ਰੀਬੀ ,
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਏ ਗ਼ਰੀਬੀ ,
ਕਿ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਨੂੰ,
ਧੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਏ ਮਾਸੂਮ ਗ਼ਰੀਬੀ।
ਅਕਸਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਆਉਂਦੇ- ਜਾਓਂਦੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ‘ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਦੋ ‘, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦੇਦੋ’, ਆਖ਼ਿਰ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ‘ ਕੀ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ?’ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋ ਕਢ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੇ ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ‘ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈੱਗਰ ਫ੍ਰੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮਿਸ਼ਨਰ ਦਵਾਰਾ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ! ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸ ਦੀਏ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਹਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਓਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ?
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ਼ ,ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਜੱਦਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਝ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ਤਾਂ ‘ ਆਰਟੀਕਲ 13(1)’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਕੀ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਮੱਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੀਏ ਕਿ NLSIU ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਣਵ ਧਵਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲ ਕੇ ਸਾਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 2020 ਦੀ “ਮਿਸ਼ਨ ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਲੁਧਿਆਣਾ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭੀਖ ਮੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਉਪਕਰਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ART. 14,19, 21,22,23 ਅਤੇ 25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ; ਸਮਾਨਤਾ, ਮਾਣ, ਜੀਵਨ, ਬੋਲੀ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਵ ਨੇ ਇਸ ਮੁਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਤਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪਬਲਿਕ ਇਨੈਟ੍ਰਸ੍ਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਤੇ 226 ਪੇਟਿਸ਼ਨ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਓਹਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਏਸੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ: ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ? ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾ ਦੇ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ? ਪੂਨਮ ਭਾਰਗਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਤੁਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
