ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ…
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸਾਲਜੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਇਕਮਾਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ।”
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। “ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਅੰਤਮ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਮ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Comment here