ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੇ ਅਸਫਲ,ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ…
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਸਦ ਨਿਧਿ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਕਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ‘ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਡਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਸੱਗੀ) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।