ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 60 ਆ 90 ਦੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਓਣ ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।