मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला , केंद्र और राज्य सरकारों को करना होगा ये काम !

प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई जिसमे सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की हक़ की बात कही है। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ) में सुनवाई हुई के दौरान प्रवासी कामगारों की दुदर्शा पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रवासियों को 15 दिन में घर पहुंचाया जाए. कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को रिकॉर्ड पर लाना है कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे. प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने इन प्रवासी कामगारों की दयनीय स्थिति का स्वत: संज्ञान लिए गए मामले की वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये सुनवाई के दौरान अपनी मंशा जाहिर की. इस बीच, केंद्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि इन प्रवासी श्रमिकों को उनके पैतृक स्थान तक पहुंचाने के लिए तीन जून तक 4,200 से अधिक ‘विशेष श्रमिक ट्रेन’ चलाई गयी हैं. वही मेहता ने कहा कि अभी तक एक करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है और अधिकांश ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार में खत्म हुई हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें बता सकती हैं कि अभी और कितने प्रवासी कामगारों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है ओर इसके लिए कितनी रेलगाड़ियों की जरूरत होगी. इस मामले में अभी सुनवाई जारी है.अब सरकार को इस आदेश का पालन करना होगा साथ ही जो कोर्ट का आदेश होगा उसके मुताबिक 15 दिनों में ही मजदूरों को उनके घर तक पहुंचना होगा।